काठमाण्डौ – सरकारले अदालतमा फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिई माफी दिने उदेश्यबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ऐन संशोधन गर्न बैशाख २८ गते संसदमा दर्ता गरिएको समाचारप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सोमबार समितिका संयोजक चरण प्रसाईले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ‘एक दूधे बालकसहित आठ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको विभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने यस विधेयकको मनसाय देखिन्छ । गम्भीर फौजदारी कसूरमा दण्ड भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन सरकारले ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चलेपनि फिर्ता लिन सक्ने’ ब्यवस्था गर्नु भनेको संविधान, कानूनको उल्लंघन त हो नै त्यसका साथै विधिको शासनको वकालत गर्ने दलहरुमाथिको कालो धब्बा पनि’ भएको समितिको ठहर छ ।
‘सुशासनको प्रत्याभुत गर्ने पटक पटकका सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरित ऐन संशोधन गरी दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं सस्थागत गर्ने कार्यमा सरकार लागेकामा निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दै घोर आपत्ति जनाउँछ । लोकतन्त्रको आधारशिला मानव अधिकार, न्याय तथा सुशासन हो । अपराधलाई राजनीतिको खोल ओढाएर पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि गरिने थिचोमिचो लोकतन्त्रमा क्षम्य हुन सक्दैन । नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको राज्य नै बारम्बार पीडकमैत्री कानून बनाउन लाग्नु आपत्तिजनक छ ।’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सत्ता टिकाउन कै लागि गरिने संसदीय बहुमतकोे दुरुपयोग गरी अपराधलाई संरक्षण गर्नु मानव अधिकारका विश्वब्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधान, अपराध पीडितको मौलिक हक समेतको विपरित रहेको ठहर समितिको छ । पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुनेगरी ऐन संशोधन नगर्न र पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद तथा नेपाल सरकारसँग निगरानी समिति अपील गरेको छ ।