बलिदानी दिवस: मधेसी समुदायका गौरवपूर्ण १५ वर्ष

सुनिल कुमार श्रेष्ठ

आज माघ ५ गते अर्थात, मधेस बलिदानी दिवस । १५ वर्ष अगाडि आजैका दिन मधेस आन्दोलनको सुरुवात सिरहाको लहानका रमेश महतोको सहादत बाट सुरु भएको थियो । त्यसको सम्झनामा हामीले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छौं । मधेस प्रदेश सरकारले समेत बलिदानी दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

मधेस आन्दोलनकै बलमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संघीय संरचनामा गएर तिन तहका सरकार निर्माण भएर जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार आफ्नो पहिलो कार्यकाल पुरा हुनै लाग्दा सिंगो देश यतिबेला स्थानीय निकायको चुनावको मिति कुरेर बसेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन हुनुमा एक मधेसी हुनुका नाताले गर्व छ ।

मधेस आन्दोलनको बलमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेर प्रदेश सरकार निर्माण भएको चार वर्षमा हामी वा हाम्रो (मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मधेस केन्द्रीत दलहरू) नेतृत्वले आम मधेसी जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा हुन् सकेका छैनन् । मधेसी जनताको भाग्य र भविष्य बदल्ने कसम खाएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू आफ्नै भाग्य र भविष्य बदल्न तल्लीन भएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । यो मधेसी समुदाय र हामी युवा पुस्ताको लागि पक्कै सकारात्मक कुरा होइन । भलै, यस्ता आरोपमा संघीयता विरोधीहरूले मलजल गरिरहेका छन्, तर पनि ‘हावा नचली पात हल्लीदैन’ भन्ने उक्तिलाई ध्यानमा राख्दै हामी र हाम्रो नेतृत्व यसप्रति सजग पक्कै हुनुपर्छ ।

१५ औं मधेस बलिदानी दिवस मनाउँदै गर्दा मधेस भूमिले मधेस प्रदेशको रूपमा पहिचान पाएको छ । मधेस प्रदेशको पहिचानले मधेसी समुदायको अधिकारका लागि लडेर सहादत प्राप्त वीर शहीदहरूलाई सम्मान पनि गरेको छ । तर, मधेसकै केही बुद्धिजीवी र समुदायलाई यो पटक्कै मन परेको छैन र यसको विरोध गर्दै आएका छन् । मधेस प्रदेश प्रती आलोचना गर्दै कुर्लिनेहरूले पनि कम्तिमा यो लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत प्रक्रिया अन्तर्गत नै राखिएको हो भन्ने हेक्का राख्दै मधेस र मधेसी समुदायको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछु । यो सँगै प्रदेशको राजधानीको रुपमा जनकपुरधाम प्राप्त हुनुले एक जनकपुरवासी हुनुको नाताले कती खुसी छु त्यसको कुनै सिमा छैन् । प्रदेशको नामाकरण र प्रदेशको राजधानी चयनमा मधेस प्रदेशका सांसदहरूले गरेको चयनको प्रसंसा जति गरे पनि कमै हुन्छ ।

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दै गर्दा संविधानमा नै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिएको भएपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार आ-आफ्नै स्वार्थमा रुम्मलिदाँ मधेसी जनताले सोचेको सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएको अवस्था छ । यो कुरामा आरोप प्रत्यारोप नगरी सरकार र प्रतिपक्ष हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा हाम्रो पार्टीले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर जुन उदाहरण दिएको छ । त्यसलाई अब कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा प्रदेश सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेको दलको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो ।

बलिदानी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण वीर सहिदहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित

(लेखक श्रेष्ठ मधेस प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published.