महाअभियोग लगाउने धम्कीपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानन्यायाधीशबीच गोप्य भेटवार्ता

काठमाण्डौ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकपछी दाहाल उनको निवासमा बुधवार राती ६ बजेर १५ मिनेटमा पुगेको स्रोतको दावी छ । दाहाल प्रधानन्यायाधीशसंग ३० मिनेट छलफल गरेर ६ :४५ मा बाहिरिएका थिए ।

बालुवाटारमा सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंगै एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादीका नेता बावुराम भट्टराई सहभागी थिए । शिर्ष नेताहरुको बीचमा छलफल भएपछि दाहाल सल्लाहमै प्रधान्यायाधीश भेट्न गएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई अघिल्लो सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ती खारेजी गर्नको लागी दबाव दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणा नियुक्ती खारेज गर्ने पक्षमा छैनन ।

राणाको अडानपछि उनलाई दबाव दिन दाहाल र नेपालले महाअभियोग लगाउने धम्की दिएको स्रोतको दावी छ । स्रोतकाअनुसार महाअभियोग या राजीनामामध्ये एउटा विकल्प प्रधानन्यायाधीशसलाई दिइएको छ ।

उनिहरुकै लाईनमा कांग्रेस र माओवादी निकट वकिल र बारका पदाधिकारीहरुले समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । महाअभियोग लगाउने चर्चा भइरहेका बेला दाहालले राणालाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा भने राणालाई महाअभियोग लगाउन नहुने पक्षमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारमा भागवण्डा खोजेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । राणाको कोटामा प्रधानमन्त्री देउवाले उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएको थियो । तर,पछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राणाले राजदूत नियुक्तीमा समेत भाग खोजेको गठवन्धनकै नेताहरु बताउंछन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेपालले राणामाथी दबाव बढाउन दिपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सन्देश उनलाई दिएको स्रोतले बतायो । उनिविरुद्ध सर्वोच्चमा समेत १३ जना न्यायाधीश उभिएका छन् ।

सर्वोच्चमा अहिले सभामुख अग्नी सापकोटाको द्धन्द्धकालिन मुद्दा र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मुद्दाको फैसला हुन बाकी छ । त्यसका साथै एमालेले आफ्ना १४ सांसदविरुद्ध हालेको मुद्दा समेत सर्वोच्चमा विचारधीन छ । भट्टराई र नेपालको मुद्दा कात्तिक १५ गते राणाको इजलासमै राखिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गत असार २८ गते अदालतको परमादेशबाट बनेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश र सत्तारुढ दलबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *