काठमाण्डौ – भू-माफियाको आडमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिले हडप्नेहरु विरुद्ध पिएलए खबरको खोज अनुसन्धान जारी छ र यो प्रवृत्ति विरुद्ध हाम्रो कलम निरन्तर चलिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौं ।
भक्तपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बिजय हासिल गरेका भक्तपुरका लोकप्रिय युवा नेता महेश बस्नेतले केही अगाडि भक्तपुरमा मात्रै ५०० रोपनी भन्दा धेरै सरकारी जग्गा हिनामिना भएको तथ्य उजागर गरेका थिए । एक निजी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा, यसले पनि भक्तपुरमा भू-माफियाको चलखेल कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
भक्तपुर जिल्ला साविक दधिकोट गाविस वडा नम्बर ५ क (हाल सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ४) को कित्ता नम्बर ६१ र ६२ को क्षेत्रफल ३० रोपनी ८ आना र १६ रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध भक्तपुर मालपोत कार्यलयका प्रमुख देवी बहादुर भण्डारीको एक निर्यणले भू-माफियाको सरकारी जग्गा हडप्ने योजना चकानाचुर मात्रै भएको छैन् । भू-माफियाको भागाभाग नै भएको छ ।
साविक दधिकोट गाविस वडा नम्बर ५ क (सुर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर ४) को कित्ता नम्बर ६१ को क्षेत्रफल ३० रोपनी आठ आना जग्गा र सोही ठेगाना उल्लेख भएको १६ रोपनी १५ आना जग्गा साविक नापीमा प्रती उल्लेख भएको नापीको फिल्डबुकमा किसानको महलमा नाम, थर, वतनमा प्रती, जग्गाधनी महल खाली र किसानको व्यहोराको महलमा प्रती जनिएको स्पष्ट उल्लेख छ । यसले पनि यो जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएकोमा कुनै शंका उत्पन्न हुँदैन ।
मालपोत कार्यलय भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीले गरेको निर्णय हेर्ने हो भने जग्गाधनी रोश प्रधान र गोपाल बज्राचार्य समेतको नाममा रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जिल्ला भक्तपुर साविक दधिकोट ५ क को कित्ता नम्बर ५९, ६२, २३, १९, र ६१ को क्षेत्रफल क्रमश १३ रोपनी ८ आना, १६ रोपनी १२ आना, २ रोपनि १२ आना, १३ आना, ३० रोपनी ८ आना कित्ता जग्गा जग्गाधनी गोपाल बज्राचार्यको मृत्यु पश्चात् निजको शेष पछिको हक लाग्ने हकदार श्रीमती इन्दिरा बज्राचार्य भएको हुँदा दर्तावालको हकहिस्सा यथावत राखी गोपाल बज्राचार्यको हकहिस्सा श्रीमती इन्दिरा बज्राचार्यको नाममा एकलौटी नामसारी गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यलय भक्तपुरमा झण्डै एक वर्ष अगाडि निवेदन पेश भएपछि रोक्का नभएका अन्य कित्ताहरुको नामसारी भैसकेको उल्लेख गरिएको छ । भने सरकारी जग्गा सरकारको नाममा नै फिर्ता ल्याईसकिएको छ ।
उक्त सरकारी जग्गालाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाको सुरुवात भने नेपालका लागि नेपाली अभियानका भक्तपुर संयोजक राम बाडे (प्रधान) र नेपालका लागि नेपाली पार्टीका संयोजक सुरेन्द्र भण्डारीको ठूलो योगदान छ । मिति २०७७/११/१० मा भक्तपुर मालपोतमा दर्ता भएको निवेदन अनुसार नेपालका लागि नेपाली अभियानका भक्तपुर संयोजक बाडेले यो निवेदनलाई निरन्तरता फलोअप गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन सफल भएका छन्, जसमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका संयोजक भण्डारीको समेत ठूलो सहयोग छ । भक्तपुर मालपोतका साथै नेपालका लागि नेपाली अभियानका भक्तपुर संयोजक बाडेले सुर्य विनायक नगरपालिकाको कार्यलय, जिल्ला प्रशासन कार्यलय भक्तपुर र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराएका थिए । संयोजक बाडे र मालपोत प्रमुख भण्डारीको सक्रियताले भू-माफियाको चंगुलबाट सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको हो ।
भक्तपुरका मालपोत प्रमुख भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको पत्र अनुसार साविक दधिकोट ५ क को कित्ता नम्बर ६१ र ६२ को क्षेत्रफल क्रमश ३० रोपनी ८ आना र १६ रोपनी १२ आनाको जग्गा धनी रोश प्रधान र गोपाल बज्राचार्यको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको, जग्गाधनी मध्ये गोपाल बज्राचार्य मृत्यु भई निजको हकहिस्सा मात्र हकदारले नामसारीका लागि २०७७ असोज २० मा निवेदन पेश गरेकोमा उक्त निवेदन माथि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मालपोतको कम्प्युटर अभिलेखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोक्का राख्नु भनी आदेश भए बमोजिम रोक्का भनी कैफियत महलमा जनिएको देखिएपनी रोक्का रजिस्ट्ररमा भने रोक्का नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् यसले पनि उक्त जग्गामा कति चलखेल भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा (७) ३ मा जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा बाबु, बाजे पति वा ससुराको नामथर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यलयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार नै साविक दधिकोट ५ क को कित्ता नम्बर ६१ र ६२ को जग्गा साविक सर्भे नापीको क्षेत्रीय किताबमा सो जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ ख २ ख ३, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ ङ च तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ भाग ४ सम्पत्ति सम्बन्धि कानुनको दफा २९९ ग अनुसारको जग्गा भएको मालपोत कार्यलय भक्तपुरको ठहर छ । यस्तो जग्गालाई कसैले दर्ता वा आवाद गर्न नमिल्ने र यस्तो जग्गा दर्ता गरेमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३०५ (२) बमोजिम स्वत बदर हुने व्यवस्था बमोजिम साविक दधिकोट ५ क को कित्ता नम्बर ६१ को क्षेत्रफल ३० रोपनी ८ आना ऐ. कित्ता नम्बर ६२ को क्षेत्रफल १६ रोपनी १२ आना जग्गा नेपाल सरकारका नाममा र रोश प्रधान, गोपाल बज्राचार्यको नाममा देखिएको दोहोरो स्रेस्ता मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम खारेज गर्दै जग्गाधनी नेपाल सरकारका नामम एकलौटी श्रेस्ता कामय हुने निर्णय समेत गरेको छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय भक्तपुरले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखेको चलानी नम्बर ५४५० को मिति २०७८/०५/३० को पत्रानुसार भक्तपुर दधिकोट गाविस वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर ६१,६२ क्षेत्रफल क्रमश ३० रोपनी ८ आना, १६ रोपनी १२ आना जग्गा धनी नेपाल सरकार र जग्गा धनी रोश प्रधान समेतको नाममा दर्ता कायम भै दोहोरो श्रेस्ता कायम भएकोमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम जग्गा धनी मध्ये रोश प्रधान समेतको नाममा कायम दर्ता श्रेस्ता खारेज गरी जग्गा धनी नेपाल सरकारको नाममा कायम श्रेस्ता एकलौटी गर्ने गरी यस कार्यलय बाट मिति २०७८/०५/३० मा दोहोरो श्रेष्ता लगत कट्टी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७८ असार २९ मा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यलयलाई पठाएको पत्र अनुसार भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गाविस वडा नम्बर ५ क को कित्ता नम्बर ६१ र ६२ को क्रमश क्षेत्रफल ३० रोपनी ८ आना, १६ रोपनी १२ आना जग्गाको सम्बन्धमा यस आयोगबाट हाल अनुसन्धान भइरहेको छ छैन्, रोक्का राखिराख्नु पर्ने हो, होइन आवश्यक निर्देशन पाउन भनी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यलयबाट निर्देशन माग भई आएको सन्दर्भमा यस आयोगमा भएको रेकर्ड हेर्दा, उक्त जग्गाको सम्बन्धमा मिति २०७०/१०/०७ मा नै ‘मालपोत कार्यलय भक्तपुरले गरे गराएको त्रुटि सच्याई कानून बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने गरि सो को जानकारी यस आयोगमा गराउने’ भन्ने निर्णय भई मिति २०७०/१०/२७ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा समेत पत्र पठाइसकेको देखिएकोले जो जे गर्नुपर्ने उक्त मन्त्रालयको निर्णयबाटै गर्नु भनि पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।
विवादित जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सिडिओको भूमिका पनि शंकास्पद !
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय भक्तपुरमा रहेको जग्गा धनी श्रेष्तामा जग्गा धनी गोपाल बज्राचार्य र रोश प्रधान समेतको नाममा कायम भएको भक्तपुर दधिकोट ५ क को कित्ता नम्बर ६१ र ६२ को हकमा श्रेष्ताको कैफियतमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय भक्तपुरको चलानी नम्बर २६६० मिति २०६९/०३/१८ को पत्रले कित्ता नम्बर ६१ र ६२ अनुसन्धानको लागि गएको हुँदा उक्त कित्ताहरुको मोठ भिडाउँदा कार्यलय प्रमुख सँग सोधेर मात्र गर्ने भनि उल्लेख भएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको च.नं २०९८ मिति २०७७/९ /२२ को पत्रबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट रोक्का नरहेको हुँदा उक्त जग्गा फुकुवाको लागि सिफारिस गरेको ब्यहोरा अनुरोध छ भनी भक्तपुर जिल्लाका तत्कालीन सिडिओ प्रेम प्रसाद भट्टराईले बिना अध्ययन र हचुवाको भरमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय भक्तपुरलाई पत्र लेख्नुले सिडिओ भट्टराईको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।
जबकि नापीको समयमा ६१ र ६२ नम्बरका उक्त कित्ताहरुको किसानको महलमा पर्ती र बन बुटेन भनी उल्लेख भै जग्गा धनी महल खाली जनिएको उक्त कित्ता भू-माफियाहरुलाई रोक्का फुकुवा जस्तो अनैतिक कार्य भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यलय प्रमुखले किन यस्तो गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर नैतिकहीन काम गर्ने प्रजिअ भट्टराई कहाँबाट, किन र कसरी परिचालित गरेका हुन् यो सबैको चासोको विषय हो । संविधान तथा कानुनको धज्जी उडाउने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुबाट नै यस्ता कार्य हुन्छन् भने आम सर्वसाधारणले आम नागरिकले आफ्नो रगत र प्राणको बलिदान दिई ल्याएको परिवर्तनको लाभ कसले लिई रहेको छ । केही सिमितहरुका लागि मात्रै परिवर्तनको लाभ कहिलेसम्म ???
