काठमाण्डौ – पुर्वाग्रही फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभामा दलिय हृवीप नलाग्ने फैसला गरेको भन्दै संसद विघटनबारे सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा बहस भईरहँदा तीन पुस्तादेखी न्याय खोजिरहेको एक परिवारको जग्गा विवाद बारेमा पनि उस्तै फैसला भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धामा राजनीतिक महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित भएर फैसला दिएको आरोप खेपिरहेकै न्यायधीशहरु डा. आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कुमार कार्कीकै ईजलासले भक्तपुरको एक परिवारको जग्गा सम्बन्धी विवादमा अनौठो फैसला गरेको भेटिएको छ ।
पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने, जता भोट हाले पनि हुने, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई निर्दलीय सरकारको लागि बनाइएको जस्ता अनौठा व्याख्या गर्ने भन्दै आलोचित तीनै न्यायधिशहरु डा भट्टराई र कार्कीले एक व्यक्तिको जग्गा अर्काेलाई दिलाईदिने खोजेको आरोप छ । तर सो फैसला आएको तीन बर्षसम्म मालपोतकार्यालयले आफुसँग भएका अभिलेखसँग मेल नखाने भन्दै कार्यान्वयन गरेको छैन ।
मालपोत कार्यालयमा भएको तथ्य प्रमाणहरु मध्यपुर थिमिका एक व्यक्तिको हुँदाहुँदै सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरु डा भट्टराई र कार्कीले भने अर्कोको नाममा बनाउन आदेश दिएको भन्दै मालपोत कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । कार्यालयमा रहेको अभिलेख, आधार प्रमाण बिपरित सर्वाेच्चले गलत फैसला गरेको भन्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरले सो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने समेत बताएको छ । २०६७ सालको मुद्दा नं २०६७–डब्लु ओ–०१२९६ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ पुस ३ मा भएको फैसला गलत गरेको भन्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरले कार्यान्वयन हुन नसक्ने समेत बताएको छ ।
एक व्यक्तिको जग्गा तीन दशक अघि मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अर्काेको नाममा नापी भएको र सर्वाेच्चले त्यसलाई सदर गरेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारी बताउँछन । उनी भन्छन् ‘सम्पूर्ण प्रमाण, लिखत, दस्ताबेज एक व्यक्तिको छ, तर केही दशक अघि मालपोत कार्यालयको कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर हो वा कुनै त्रुटी भएर हो, अर्काै व्यक्तिले साँद मिचेर जग्गा आफ्नो बनाएको देखिन्छ । जग्गा धानीले नै जग्गा रोक्का गरेको छ । तर अदालतले जग्गा अर्कैको भन्दै फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ । प्रमाण कागज सबै एक व्यक्तिको हुँदा हुँदै अर्काले फुकुवा गर्न गरेमो माग कसरी स्विकार गर्ने ? यो निर्णय कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।’
भक्तपुरमा पुख्र्यौली बसोबास गर्दै आएका एक परिवारले जग्गा आफ्नो नाममा भएको कागजी प्रमाणहरु सार्वजनीक गर्दै आफूहरुलाई सर्वाेच्चको आदेशले अन्याय भएको बताएका छन् । जो तीन पुस्तादेखि यही जग्गा विवादमा न्याय खोजीरहेका थिए ।
१९३३ साल अघि मध्यपुर थिमिका तिर्थबहादुर सिपाई प्रजापतिका पीता भीमचन्द्र कुमाले माग भए बमोजिमका माटाका सामाग्रीलगायतका बस्तुहरु दरबार पुर्याउदथे । त्यतिबेला राजा पृथ्वी बीरविक्रम शाह थिए । रणोदिप सिँह राणा प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालिन राजदरबार हनुमानढोका दरबारबाट माग भएबमोजिमका माटाका भाडाँलगायत सरसामान बुझाए बापत सट्टामा १९३३ र १९३७ सालमा लालमोहरबाट पाएको सेवा विर्ता जग्गा सँदीयारले हडपेको र उसैलाई अदालतले सदर गरिदिएको पीडित बताउँछन् ।
सोही सेवा विर्ता जग्गाहरु मध्य बालकुमारी ९ कित्ता नबर ७४ को क्षेत्रफल ६ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गा सदिँयार ब्रम्हरत्न प्रजापतिले आफ्नो नाममा नापी गरेको देखिएकोछ । सदियार ब्रहमरत्नले २०२२ सालमा नापीमा सेवा विर्ता जग्गा आफ्नो भागमा पारेर नाप गरेको भन्दै भीमचन्द्रका नाति तिर्थबहादुर प्रजापती पुन जग्गा नाँपजाँचको लागी गए । २०२४ पुष १९ गते बुधवार नारायणहिटि दरबार तहशिल अड्डाका अमिन जनक बहादुर थापाको रोहबारमा पुन नापी भयो ।
भुमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको २०२६ माघ ३ को निर्णयले सिद्धिगणेश, दिव्यश्वरी, बालकुमारी, निलबाराही, बालकोट, गोठाटारका १०७ कित्ता जग्गाहरु गलत नापी भएको भन्दै नापी बदर गर्याे । जसमा बालकुमारी ९को कित्ता ७४ को ब्रमरत्नले नापी गरेको भीमचन्द्रले सेवा विर्ता वापत पाएका जग्गा समेत थियो ।
तत्कालिन भुमि सुधार कृषि तथा खाध्य मन्त्रालय अन्तरगतको भुमि विभाग, भुमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट २०२७ साल साउन २२ मा लगत तयार भयो । नयाँ लगत अनुसार सेवा विर्ताको जग्गा कित्त नं ७४ बदर गरि नयाँ कित्ता नं ९५ कायम भयो । जसको क्षेत्रफल घटेर ५ रोपनि ८ आना कायम भयो । जग्गा धनिमा नाममा श्री ५ को सेवा विर्ता र कैफियतमा ‘रकमी तिर्थ बहादुर प्रजापति’ लेखियो ।
२०५० साल फागुन १ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले नापी कार्यालयलाईसेवा विर्ता जग्गाहरुको अवस्थाको विषयमा जानकारी मागेको थियो । जसमा २०२७ साउन २२ मा खडा गरेको लगतका ‘श्री ५ को सेवा विर्ता’ कायम भएका नयाँ २६ कित्ता जग्गाहरूको विवरण प्राप्त नभएको भन्दै खुलाई पठाउन नापी कार्यालय भक्तपुरलाई २०५० फागुन २५ मा पत्राचार गरेको थियो ।
सोको जवाफ नापी कार्यालयले २०५० चैत ७ गते मालपोत कार्यालयलाई दिएको थियो । भीम चन्द्रले सेवा विर्ता पाएको कित्ता नंबर ९५ को ५ रोपनि ८ आना जग्गा मध्य १ रोपनि ११ आना अरनिको राजमार्गमा परेको नापी कार्यालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । बाँकि बचेको जग्गालाई फेरि नयाँ कित्ता नम्बर ११८ बनाएको र जसको क्षेत्रफल ३ रोपनि १३ आना कायम भएको उल्लेख छ।
यसरी भएको थियो जग्गा रोक्का
त्यसअघि नै नारायणहिटी राजदरबारले आफुले सेवा विर्ता वापत प्राप्त बालकुमारी गाविस कित्ता नंम्बर ९५ हाल राजमार्गमा परी हाल कायम भएको कित्ता नंम्बर ११८ लगायतका जग्गाहरु रोक्का राख्न भनी २०३९ मंसीर ६ गते मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई पत्र लेखेको थियो । २०२७ साउन २२ मा लगत तयार भएका बालकुमारी ९ का कित्ता नंवर ९५ लगायतका सम्पुर्ण जग्गाहरु रोक्का राख्न भनियो । नारायणहिटी राजदरबारको पत्र अनुसार मालपोत कार्यालयको मोठमा उक्त श्री ५ को सेवा विर्ता जग्गाहरु ‘सेवा विर्ता रोक्का तथा गोश्वारा रोक्का’ भनी मोठ अभिलेखमा रोक्का भयो । २०२३ सालको मन्त्रीपरिषदको बैठकले समेत सो सेवाविर्ता जग्गा भूमि करमा दर्ता गर्न नपर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । क्वाबिनेट नम्बर ४६ को निर्णयमा सो विषय उल्लेख छ।
भीमचन्द्रको जगामा ब्रहमरत्नको प्रवेश
२०४३ साल पुस २८ गते ब्रम्हरत्न प्रजापतीले कित्ता नम्बर ७४ जग्गा आफ्नो दावि गर्दै मालपोत कार्यालय भए । जबकी २०२७ साउन २२ गतेको लगत अनुसार सो जग्गा अध्याबधीक गर्दै ९५ कित्ता कायम गरिसकेको थियो । बदर भएको बालकुमारी ९ को पुरानो कित्ता ७४ बाटै अरनीको राजमार्गले अधिग्रहण गरेर बाँकि जग्गा लगत कट्टा गरि मालपोत कार्यालयमा तिरो बुझाउन पाउँ भन्दै ब्रम्हरत्नले मालपोतमा निवेदन पेश गरे । साथै सो जग्गाको पुर्जा बनाई पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर बदर भइसकेको कित्ता तथा रोक्का जग्गा ब्रहमरत्नले आफ्नो नाममा पार्न सफल भए । कित्ता नम्बर ९५ को जग्गा पनि राजमार्गमा परेको थियो । राजमार्गमा परेर बाँकी जग्गाको कित्ता नम्बर ११८ कायम भयो । जसको क्षेत्रफल २ रोपनी १० आना १ पैसा ३ भयो ।
राजदरबारको पत्रअनुसार तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले साविक बालकुमारी ९ कित्ता नं ७४ बदर गराएको थियो । साथै नयाँ कित्ता ९५ र ९६ कायम गरेको थियो । सो रोक्का समेत रहेको जग्गालाई मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी ब्रहरत्नले आफ्नो नाममा बनाउन सफल भए ।
भीमचन्द्रले पाएको जग्गा राजदरवारको पत्रअनुसार मालपोतले सेवा विर्ता रोक्का नै कायमै राखेको थियो । मालपोतलाई प्रभवावमा पारेर आफ्नो बनाउन सफल भएपनि ब्रमरत्नले बेचबिखन तथा कारोबार गर्न पाएनन् । किनकी सो जग्गा सेवाविर्ता रोक्का नै थियो । संगै अरु थुप्रै कित्ताहरु पनि रोक्का थिए ।
२०६८ साल असार ५ गते ब्रम्हरत्न आफ्नो जग्गा रोक्का जग्गा फुकुवा गरि पाउँ भनी मालपोत गए । आफ्नो जग्गा २ रोपनी १० आना गोश्वारा रोक्का भएको जानकारी पाएको हुँदा फुकुवा गरि पाउँ भन्दै उनले निवेदन दिए ।
२०६८ साल असार ९ गते मालपोत कार्यालयले रोक्का फुकुवा नगर्ने निर्णय गयो । ब्रहमरत्न प्रजापतिको दावी गलत ठहर गर्दै दावी गर्याे । सो जग्गा सेवा विर्ता जग्गा भई रोक्का रहेको भन्दै मालपोतले फुकुवा गर्न मानेन । मालपोतले भन्यो ‘सेवा विर्ता रोक्का रहेको आधिकारीक निकायबाट फुकुवा गरि नआएको र जग्गा रोक्का रहेको कार्यालयको रोक्का विवरणबाट जसले रोक्का गरेको हो उसबाट जानकारी नआएसम्म रोक्का नै रहने जानकारी गराईन्छ ।’
मालपोत कार्यालयले जग्गा फुकुवा नगरेपछि ब्रहमरत्न जग्गा फुकुवाको लागि अदालतको सराहा लिन चाहे । मालपोत कार्याल भक्तपुर र जिल्ला नापी कार्यालय नापी बिरुद्ध उनी मालपोतबाट निर्णय आएलगतै सर्वाेच्च अदालत गए । सो मुद्धा अदालतमा ६ बर्ष विचाराधिन रह्यो । २०७४ साल पुस ३ गते सोमबार सर्वोच्चका न्यायधिशहरु डा आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कुमार कार्कीको संयुक्त ईजालसले उत्प्रेशण आदेश मार्फत रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्चले जग्गा फुकुवा गर्न आदेश दिएपनि आफूसँग भएको कागजात तथा प्रमाण नमिलेको भन्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरले फैसला कार्यान्वयन गरेन । मालपोतले फैसला कार्यान्वयन नगरेपछी कार्यान्वयाको लागि भन्दै पुन सर्वाेच्चबाट ताकेता भयो । सर्वाेच्चले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत फैसला कार्यान्वयन गराउन भन्दै २०७६ चैत २२ गते मालतको नाममा पत्र लेखेको थियो । तर मालपोतले भने बालकुमारी ९ को कित्ता नं ११८ जग्गा ‘सेवा विर्ता रोक्का, गोश्वारा रोक्का भनी मोठ अभिलेखमा रोक्का जनिएकाले लालमोहर प्राप्त सेवा विर्ता वालाबाट नै प्रकृयाअनुसार पत्राचार भएमा मात्र फुकुवा गरिनेछ’ भन्दै जवाफ दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि उक्त मुद्दालाई सक्कली जग्गा धनिको तर्फबाट अहिले फैसला पुनरावलोकनको लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
