संसद विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ‘मौन समर्थन’

काठमाण्डौ – पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन भयो । अनपेक्षित घटनाक्रमपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेकपाबाहेक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षीय नेकपा, कांग्रेस, राजपा लगायतले विरोध जनाइरहेका छन् ।

छिमेकी देश नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल हुँदा भारत र चीन किन मौन रहे ? नेपालका छिमेकी देश मात्रै होइन, लोकतन्त्र, सुशासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि वकालत गर्ने भनिएका देश समेत संसद विघटन हुँदा चुइक्क बोलेका छैनन् ।

राजनीतिक चर्चा–परिचर्चाका क्रममा संसद विघटनको प्रसंग सामान्य रूपमा आउने गरेपनि संविधानको अधिकार नदिएको भन्दै नजरअन्दाज गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको तर्क गर्ने गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने अधिकार भएकै कारण विघटनको सिफारिस गरेर निर्वाचन घोषणा गरिएको दाबी गरेका छन् । सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय किन मौन छ ? लोकतन्त्रका हिमायती मानिने अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, भारत लगायतले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया वा टिप्पणी जनाएका छैनन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौन समर्थन छ ?

स्वस्फूर्त प्रतिक्रिया नजनाएको भारतले संसद विघटनको ५ दिनपछि पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै घटनाक्रम नोट गरेको जानकारी दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले गत बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं, यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले यसबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेकी छन् । तर चीनले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

चीनलाई संसद विघटनभन्दा पनि नेकपा फुटेकोमा बढी चासो रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । पार्टीभित्रको विवादपछि फुटेका ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन चीनबाट उच्चस्तरीय टोली नै नेपाल आएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वको टोलीले फुटेको नेकपालाई पुनः एकीकरण गर्न प्रयास गर्ने नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

‘चीनलाई संसद विघटनप्रति धेरै ध्यान छैन । तैपनि नेपालमा नेकपाको सरकार रहनुपर्छ, नेकपा फुट्नु हुँदैन भन्ने चासो चीनको रहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘फुटेको नेकपालाई अझै एकता गराउने, विवाद समाधान गर्ने उपाय मिल्ने आशासहित चिनियाँ पक्षले सक्रियता देखाएको छ ।’ चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली नै नेपालमा परिचालन भएको भएपनि चीनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन, एकअर्थमा चीन पनि मौन नै छ ।

संविधानको व्याख्या र सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित विवादित विषय भएकाले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सिधै बोल्न गाह्रो पर्ने कूटनीतिक मामिलाका एक जना जानकारले बताए । ‘संसद विघटन सरकारको अधिकार हो कि होइन भनेर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको छ, संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले हो । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधानको अर्थ लगाउने वा यकिन नभएको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदैन, नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्दैन ।’

संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन बढ्दै गएमा वा हिंसा, दमन भएमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्ने ठाउँ पाउने ती कूटनीतिक विज्ञले बताए । ‘आन्दोलनमाथि दमन नगर्न वा जनताको माग सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामान्य ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । तर यसो गर, उसो गर भन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार र मन जित्ने काम गरेका कारण तत्कालै कुनै शंका र प्रतिक्रिया व्यक्त नभएको हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लोकतन्त्रको रक्षामा आश्वस्त हुनसक्यो भने बोलिराख्नु आवश्यक ठान्दैनन् ।’

सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा नदेखेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘तोकिएको मितिमा निर्वाचनमा नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोल्न सक्छ । अहिले सरकारले निर्वाचन गर्छु भनेकाले कुनै प्रतिक्रिया वा विरोध आएन,’ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *