‘ओली सरकार इतिहासकै सबैभन्दा निकम्मा र असफल सरकार हो’: जसपा नेता श्रेष्ठ

काठमाण्डौ – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठ (मानव) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा निकम्मा र असफल सरकार रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पिएलए खबरका लागि प्रस्तोता तुलसी नेपालसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा नेता श्रेष्ठले ‘इमानदारीपूर्वक दृढ इच्छाशक्ति सहित काम गरेको भए इतिहासकै सुनौलो अवसर हुँदाहुँदै पनि ओलीको गलत नियतको शिकार सिंगो देश बन्न पुगेको टिप्पणी गरे ।

जसपा नेता श्रेष्ठसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रस्तोता नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं:

जनता समाजवादी पार्टी अहिले के गर्दै छ ? राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपा छाँयामा पर्दै गएको हो ?

संगठन समायोजनमा व्यस्त छौँ । प्रदेशदेखि वडासम्मको समायोजन मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्तिक ३-४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको निर्णय थियो । तर समायोजन कार्यदलका अधिकांश नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि समायोजनको काम निर्धारित समयमा हुन सकेन । पौष मसान्तभित्र समायोजन सम्पन्न गर्ने स्पृटका साथ अहिले सिंगै पार्टी काममा जुटेको छ ।

जहाँसम्म हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा छायामा पर्दै गएको कुरा छ, तपाईंको कुरा एकहदसम्म सत्य हो । जिम्मेवार प्रतिपक्ष र सबैभन्दा बैज्ञानिक विचार र मुद्दा बोकेर हिँडेको नाताले ओली कुशासनका विरुद्ध यतिबेला हाम्रो पार्टी राष्ट्रियता, जनजीविका, लोकतन्त्रलगायतका विभिन्न मुद्दाहरूलाई लिएर सडकमा हुनुपर्ने हो । तर कोभिड १९ र अधिकांश नेताहरूमा यसको संक्रमणका कारण पार्टी सडकमा जानसकेको छैन । अब निकट भविष्यमा हामी जनताका मुद्दालाई लिएर ओली कुशासनका विरुद्ध सदन, सडक सबै ठाउँमा आफ्नो सशक्त रूपमा उपस्थित हुनेछौं ।

वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारबारे तपाईहरुको दृष्टिकोण के हो ?

एकै वाक्यमा भन्दा ओली सरकार इतिहासकै सबैभन्दा निकम्मा र असफल सरकार बन्यो । इमानदारीपूर्वक दृढ इच्छाशक्तिसहित काम गरेको भए इतिहासमै सबैभन्दा सुनौलो अवसर प्राप्त थियो ओली सरकारलाई । के थिएन ओली सरकारसँग ? शासन गर्नका लागि चाहिने सबैथोक थियो । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा निर्णायक अस्त्र दुई तिहाई थियो ।

तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा सहभागी बनेको थियो । अन्तिम घडीसम्म पनि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरकारलाई साथ दिएकै थियो । यति सजिलो सत्ता साझेदार पाउनु ओलीका लागि अहोभाग्य थियो । तर विडम्बना, ओलीले आफ्नै सहयात्रीको छातीमा छुरा रोप्ने काम गरे । रातारात जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन लागिपरे । फिल्मी शैलीमा सांसद अपहरण गरे । होटलमा लगेर बन्धक बनाए । लोकतन्त्रकै हुर्मत लिए ।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको झन्डै ७० वर्षपछि ठुलो सपनासहित जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएर नेकपालाई सत्तामा पुर्‍याए । छिमेकीहरूसँगको असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्लान्, छिमेकीहरूसँग शिर ठाडो पारेर आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो सरकारसँग जनताको । तर लम्पसारवादको विरासतलाई ओली सरकारले पनि निरन्तरता दिनेभन्दा कुनै नयाँ काम गर्न सकेन ।

भुसको आगोझैं भित्रभित्रै पुत्पुताई रहेको राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धि जनताको असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै सङ्घीयता नै समाप्त पार्ने खेलमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली लागिरहेका छन् । कतिपय प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन जबर्जस्ती बहुमतको बलमा टुङ्ग्याएका छन् । समुदायको पहिचानलाई जातको आँखाले हेर्ने नश्लीय चिन्तनको आधारमा एकल जातीय वर्चस्ववाद जसरी जबर्जस्ती लादिएको छ; यसले देशमा द्वन्दको बीउ रोप्ने काम गरेको छ ।संविधान संशोधन गरेर पहिचानसहितको सङ्घीयतामा देशलाई नलैजाने हो भने जनताको असन्तुष्टि कुनै पनि बेला बिद्रोहको रूपमा विस्फोट हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति पनि इमानदार देखिएनन ।

लोकतन्त्रको कुरा गर्दा भर्खरै सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको संशोधन गरेको छ, लोकतन्त्र नै समाप्त गर्नखोजेको भन्दै सर्वत्र विरोध भैरहेको छ, अध्यादेश ल्याउँदैमा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ र ?

सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यो उसको अधिकार हो । अध्यादेश ल्याएकोमा बिरोध पनि होइन । तर मुख्य कुरा नियतको हो । समय, परिस्थितिको हो । प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाटै शासन गर्न उद्धत देखियो । सबै दल (आफ्नै दल नेकपाले समेत) हरूले शीघ्र संसद अधिवेशन माँग गरिरहँदा अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्‍यो ? संसद अधिवेशन बस्न नसक्ने अवस्थामा जरुरी निर्णय गर्नुपर्दा अध्यादेशको बाटो समाउने हो । के अहिलेको समय, परिस्थिति त्यस्तै छ त ? छैन । ओली संसदलाई छलेर शासन गर्न चाहन्छ्न । लोकतन्त्र समाप्त गरेर निरंकुशता लाद्न चाहन्छन ।

सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी र अग्रगामी शक्तिहरू एकजुट भएर ओलीतन्त्रको विरुद्धमा निर्णायक संघर्ष नगर्ने होभने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस बिद्रोह, जनजाति आन्दोलनलगायत युद्ध, आन्दोलन, बिद्रोहहरूबाट प्राप्त अधिकारहरू खोसिने र देश पछाडि फर्कने खतरा बढेर गएको देखिन्छ ।

ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन तपाईंहरू पनि लगिपरेको हो ?

ओली नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष हुन् । पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन वा राखुन त्यो हाम्रो सरोकारको बिषय हैन । त्यो नेकपाको आफ्नो आन्तरिक बिषय हो । कुनै पार्टीको आन्तरिक बिषयमा अर्को पार्टीले अनावश्यक चासो देखाउनु, चलखेल गर्नु हुँदैन । हामीले त्यसो गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । तर प्रधानमन्त्री नेकपाको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीमा जनताको ध्यानाकर्षण हुनु, अरु पार्टीहरूले समर्थन र बिरोध गर्नु दलीय व्यवस्थाको बिशेषता नै हो ।

ओली जतिदिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्छन्, त्यति नै देश अन्धकारतिर धकेलिदै जाने प्रष्ट देखियो । त्यसैले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु अहिलेको मुख्य काम हो । सबैभन्दा सजिलो र सुरक्षित बाटो भनेको नेकपा आफैंले निर्णय गर्ने हो । तर अचम्म बहुमतको गणित बोकेर बसेका प्रचण्ड-माधव गुट अल्पमतका ओलीसँग थुर्थुर काँपिरहेका छन् । उल्टै ओलीको आँगनमा गएर अरण्यरोदन गरिरहेका छन् । देश दुर्घटनामा गयोभने त्यसको जिम्मा बहुमत बोकेर बसेका प्रचण्ड-माधव गुटले लिनुपर्छ ।

ओलीलाई नेकपाले प्रधानमन्त्रीबाट नहटाउने हो भने अब लोकतन्त्रवादीहरू एकजुट भएर सदन, सडक दुबैको बलमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई गर्नुपर्छ ।

कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले गरेको लापरबाहीबारे तपाईहरु किन मौन ?

हामी मौन छैनौं । सडकमा नउत्रेको मात्रै हो । तर सरकारको कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धि गलत नीतिको बिरोध गरिरहेका छौँ । बिरोध मात्रै होइन, आवश्यक सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेका छौँ । नेपालीमा एउटा भनाइ छ- `कि आफैं जान्नु नभए अरुले भनेको मान्नु ।´ तर प्रधानमन्त्री ओली यस्तो सर्वज्ञाता छन् कि, संसारमा उनले नजानेको विषय सायदै केही होला । यही सर्वज्ञाता चरित्रले नेपालमा कोरोना महामारी अनियंत्रित रूपमा बढ्यो, बढिरहेको छ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि सरकार कोभिड संक्रमितहरूको उपचारबाट भागिरहेको छ । स्वाव टेस्ट समेत नगरेर नागरिकको स्वास्थ्यमा व्यापार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सकिरहेको छैन । सरकार हुनु र नहुनुको आभास नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा जनजीविका तथा मंहगी नियन्त्रण जस्ता जनसरोकारका विषयमा सरकार उदासीन तपाईंहरु मौन किन ?

मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी मौन छैनौं । तर जनताले देख्ने र सुन्ने गरि हामी सडकमा निस्केका पनि छैनौं । तसर्थ, मौनताको अर्थ पनि लाग्नसक्छ ।

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा ओली सरकारले पुराना सबै रेकर्डहरू तोडेका छन् । यो कुनै मनगढन्ते आरोप होइन । दर्जनौं तथ्यहरूले त्यही बोलिरहेका छन् । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई सहदिनँ ।´ प्रधानमन्त्री ओलीको यो उद्घोष आज ठट्टा सावित भएको छ ।समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली !´ यो नारा आज दरिद्र नेपाल, दुखी नेपाली !´ मा रुपान्तरित भएको छ । यति होल्डिग्ङ्सदेखि ओम्नी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि वाइडबडी जहाज खरिद हुँदै सेक्युरिटी प्रेस खरिदका घटनासम्मले ओली सरकार भ्रष्टाचारको गहिरो इनारमा चुर्लुम्म डुबेको प्रमाणित हुन्छ । जसको पुष्ट्याइँ पछिल्लो समयमाट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल‘ को रिपोर्टले गरेको छ ।

महंगीको कुरै नगरौं । सामान्य ज्यालामजदुरी गरेर खानेहरू बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरूको भाउ बढेर आकास छोएको छ । रोजगारी छैन । बिदेशमा गएकाहरू पनि रोजगारी खोसिएपछि घर फर्किएका छन् । पीडा सहन नसकेर आत्माहत्याको बाटो रोज्नेहरूको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भैरहेको छ । कोभिडको यस ९ महिनामा आत्माहत्याको दर इतिहासकै सबैभन्दा बढी देखिन्छ । नागरिक संकटमा परेको बेला नै हो राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने । अरुबेला त आफैंले आफ्नो व्यवस्था गरिहाल्छ नि !

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन चलिरहेको छ, यसबारेमा तपाईंहरुको दृष्टिकोण के हो ?

यो ओली कुशासन विरुद्धको असन्तुष्टि हो । परिवर्तन नचाहने राजावादीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । तर त्यो सम्भव छैन । सत्य कुरा के हो भने, ओली आफैं परिवर्तन नरुचाउने व्यक्ति हुन् । जनता गणतन्त्रका लागि सडकमा जीवनमरणको लडाइँ लडिरहँदा आन्दोलनकारी जनतालाई होच्याएर `बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिदैन´ भन्दै थिए ओली । संङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षतालाई बिदेशबाट आयातित भन्दै आज पनि ओली ती उपलब्धिहरूको स्वामित्व लिन तयार छैनन् । मलाई लाग्छ, आज ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा यो देशमा सबैभन्दा बढी कोही खुसी छन् भने त्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजावादीहरू छन् । किनकि, राजावादीहरूका सबै मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बोकेर हिँडेका छन् । यस्तो बेलामा राजावादीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । तर जनताले चिहानमा लगेर गाडेको राजतन्त्र फर्किएर आउँछ भन्नू मृगतृष्णा मात्रै हो । त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय, मधेस आन्दोलनका पीडितहरुको उपचार र राहतबारे जसपाको धारणा के हो ?

राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तरिकाबाट नै गर्नुपर्छ । इतिहासमा भएका क्रान्ति, बिद्रोह, युद्ध, आन्दोलनहरूबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान अदालतबाट किमार्थ हल गर्न सकिँदैन । १० वर्षको जनयुद्ध होस् या मधेस बिद्रोह, जनजाति आन्दोलन होस् या थारु बिद्रोह यी ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज थियो । यसलाई कसैले अपराधिकरण गर्न पाइँदैन । यसैको जगमा आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न सम्भव भएको हो । गणतन्त्रको फल खाने अनि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएका आन्दोलनहरूलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसका नेतृत्वलाई अपराधी घोषित गर्न पाइँदैन ।

गणतन्त्रका लागि लड्दा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरूलाई राज्यले उच्च सम्मान गर्दै उनीहरूका घरपरिवारलाई राज्यले हरेक कुरामा पहिलो अवसर दिनुपर्छ । घाइते अपांगहरूलाई आजीवन निशुल्क उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूका आश्रीत परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । हिजो दायर भएका मुद्दा अदालतबाट होइन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको माध्यामबाट मिलाउनुपर्छ । बदलाभाव राखेर शक्तिमा भएको बेला कसैले मुद्दाको फाइल पल्टाएर अदालत प्रयोग गर्छ भने त्यसले अन्ततः समाजमा पुनः हिंसा निम्त्याउँछ ।

अन्तमा, उखु किसानहरूको आन्दोलनबारे जसपाको धारणा के छ ?

उद्योग, वाणिज्य मन्त्रीले भनेजस्तो उखु किसानको यो आन्दोलन कुनै बिचौलियाको आन्दोलन होइन । वास्तविक पीडित किसानहरूको आन्दोलन हो । आन्दोलन कसैको रहर हुँदैन । मधेसका ती उखु किसानहरू रहरले वा बिचौलियाले उचालेर काठमाण्डौको यस्तो चिसोमा सडकमा बस्न आएका होइनन् । गतसाल सरकारले उनीहरूसँग गरेको पाँच बुँदे सम्झौता लागू नभएपछि वाध्य भएर ती किसानहरू काठमाण्डौ आएका हुन् । उनीहरूको माँग जायज छ । सरकार आफैंले गरेको सम्झौताबाट पछि हट्न पाइँदैन । उखु किसानहरूको माँग सरकारले पूरा गरोस् । जसपा किसानहरूको साथमा छ । हामीले उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छौँ । माग पूरा नगरी सरकार उल्टो दमनमा उत्रियो भने किसानहरूका साथमा रहेर जसपाले दमनको प्रतिरोध गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *