चीन र भारतको निशानामा नेपाल, अमेरिकाको यस्तो स्वार्थ !

Spread the love
  • 56
  •  
  •  
  •  
  •  
    56
    Shares

काठमाण्डौ – आगामी मंसिर ११ र १२ गते (नोभेम्बर २६–२७) मा भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रयास दुवैतिरबाट भइरहेको सन्दर्भमा विदेश सचिवको भ्रमण हुन लागेको हो ।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको अनाधिकृत कब्जाका कारण बढेको विवाद समाधान र सीमाबारे निर्क्यौल गर्ने सम्बन्धमा भारतले सकारात्मक संकेत देखाएको परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतहरू बताउँछन् । सीमा विवादलाई सल्टाएर भारतले नेपाललाई आफ्नो कित्तामा राख्न चाहेको छ । पछिल्लो समयमा विकसित सामरिक स्वार्थ सामु सीमा विवाद गौंण हुँदै गएको कूटनीतिक मामिला जानकारहरूको मत छ ।

भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्त गोयल र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । रअ प्रमुख गोयलले बालुवाटार पुगेर सोझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद समेत भएको छ । नेकपाकै कतिपय नेताले रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको भेटलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनेर व्याख्या गरेका छन् । तर बालुवाटार स्रोतहरूले रअ प्रमुख गोयलको भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतको रूपमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

भारतबाट नेपालमा लगातार भ्रमण भइरहँदा चिनियाँ पक्ष समेत सक्रिय देखिन्छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको सन्दर्भमा झन् मजबुत र दीर्घायू बनाउन चिनियाँ पक्षले रणनीतिक कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव शृंगला नेपाल भ्रमणबाट मंसिर १२ गते भारत फर्केको पर्सीपल्ट मंसिर १४ गते चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हे १ दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । उनि नेपाल हुंदै पाकिस्तान र बंगलादेशन यसरी चीन र भारतको निशानामा नेपाल परेको छ । दुवै देशलाई नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका छन् ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा भारत र चीनका अतिथिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

चीनसँग विवाद बढेपछि भारत सक्रिय

भारत र चीनबीच लद्दाख सीमा क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि भारत दक्षिण एसियामा सक्रिय भएको छ । सम्बन्ध सुमधुर नभएका देशसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा भारत रहेको छ । सीमा विवादबाट उत्पन्न परिस्थिति जटिल हुँदै गएपछि भारतमा चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि चीनले आफू अधिनस्थ ठान्ने ताइवानसँग भारतले अलग्गै देशको रूपमा छुट्टै कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुले चीन पनि चिढिएको छ ।

चीनसँग विवाद हुनुअघि भारतले अमेरिका र चीन दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने गरेको थियो । तर अब भारत स्पष्ट रूपमा अमेरिकी कित्तामा गएको छ भने अमेरिकी गठबन्धनसँगको योजनामा सक्रियता देखाउन थालेको छ । जुन गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गराउन र नेपाललाई चीनसँग टाढा गर्ने योजना अनुसार रअ प्रमुख गोयलको भ्रमणदेखि विदेश सचिवको भ्रमण हुन गइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव घट्दै गएको छ । विश्वशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले दक्षिण एसियामा बलियो उपस्थिती बनाउंदै अघि बढेको छ । भारतसँग भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका देशहरू पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानमा चीनको प्रभाव बढेको छ । यस्तो बेला अमेरिकी आडमा आफ्नो प्रभाव बनाउन भारत सक्रिय भएको छ । पाकिस्तानसँग भारतको पुरानै विवाद रहेकाले त्यहाँ सम्बन्ध सुधारको प्रयास नहुने भएपनि अन्य देशसँग सम्बन्ध सुधार्न भारतले सक्रियता देखाएको छ ।

विश्वमा ध्रुवीकरण तीव्र भइरहेको बेला नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवादलाई भारतले सामान्य रूपमा लिएको छ । भारत उपयुक्त र आवश्यक समयमा सीमा विवादलाई अन्त्य गर्न सहमत भइसकेको सन्देश रअ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि नै दिइसकेका छन् । तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत भारतलाई केही विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने भारतको शर्त रहेको स्रोत जनाउँछ । त्यो शर्त भनेको नेपाल चीनसँग टाढा हुँदै भारतसँग नजिक हुनुपर्ने हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जवाफ नदिएपनि उनले यो अवसरलाई सीमा विवाद हल गर्नेमा प्रयोग गर्न चाहेको जानकारहरु बताउंछन् ।

चीन चनाखो

अमेरिकी गठबन्धनको योजनामा भारतले नेपाललाई आफ्नो कित्तामा राख्ने प्रयास गरिराख्दा चीन चनाखो देखिएको छ । चीनले नेपाललाई भारतभन्दा बढी महत्व दिएको सन्देश दिन खोजेको छ । भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा लगत्तै चीनबाट रक्षामन्त्री नेपाल आउने भएका छन् । धेरै कम हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण समेत गत वर्षको अक्टुबर १२–१३ मा भइसकेको छ ।

चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल–चीन सम्बन्धको ६५ औं वर्षगाँठका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले आयोजना गर्ने द्विदेशीय सहयोग समन्वयको बृहत् कार्यक्रममा समेत उनले सहभागी जनाउने छन् । उनको भ्रमणको विषयमा रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत यान्छीबीचको भेटलाई नेकपाको विवादमा चीनले चासो दिएको अर्थमा चर्चा भए पनि भेटमा रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

चीनले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न दीर्घकालीन रणनीतिका कार्यक्रममा समेत संलग्न गराइराखेको छ । चीनको सर्वाधिक महत्वको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा नेपाललाई समावेश गराएकै छ । यससँगै नयाँ कार्यक्रम समेत ल्याइरहेको छ । भारतको बढी प्रभाव रहेको मानिने दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सक्रिय नरहेका बेला चीनले यस क्षेत्रका ५ देश सहभागी क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, बीआरआई लगायत अन्य दीर्घकालीन विकासका एजेण्डाका विषयमा सहकार्य गर्न चीनले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानसँग सांगठनिक सहकार्य गर्दैछ । चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लुओ झाओ हुईको नेतृत्वमा ५ देशका प्रतिनिधिबीच १० नोभेम्बरमा भएको भर्चुअल छलफलमा दीर्घकालीन क्षेत्रीय संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले सहभागिता जनाएका थिए । ‘दी फाइज पार्टीज’ नामक संयन्त्रबाट दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउने चीनको रणनीति छ । अर्काेतिर अमेरिका र भारतले समेत प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । अमेरिका र चीनबीच भित्रभित्रै कूटनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

भित्रभित्रै अमेरिकी स्वार्थ !

दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव रोक्न र भारतमार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउने स्वार्थमा अमेरिका लागेको छ । केही हप्ताअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो र रक्षामन्त्री मार्क स्पर तथा भारतीय समकक्षी एस जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबीच दिल्लीमा ‘टु प्लस टु’ बैठकपछि महत्वपूर्ण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै मुलुकबीच भएको ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड को–अपरेसन एग्रिमेन्ट’मा संवेदनशील स्याटलाइट तस्वीर, नक्सा लगायतका सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने, भारतले क्षेप्यास्त्र हमलाका लागि विशेष अमेरिकी डेटा प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ । भारतको सूचनामा पहुँच वृद्धि भएसँगै मिसाइल, ड्रोन लगायतको आक्रमणमा सहज हुने विश्लेषण गरिएको थियो ।

नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले समेत अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुक मिलेर चीनको बढ्दो प्रभावविरुद्ध लड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बाइडेनले दिएको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । चीनविरुद्ध रणनीति बनाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतसँग गरिरहेको सहकार्यलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले समेत निरन्तरता दिने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । यसको चपेटामा नेपालजस्तै दक्षिण एसियाली अन्य मुलुक समेत पर्नसक्ने देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाका देशहरूमा बिग्रिएको भारतको सम्बन्ध सुधार्ने र प्रभाव बढाउने मिसनमा अमेरिका नेतृत्वको क्वाडरील्याट्रल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड) ले सघाइरहेको छ । ४ देश सम्मिलित क्वाडमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सदस्य छन् । क्वाडको उद्देश्य सामरिक, सुरक्षा, कूटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने तथा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने रहेको छ । क्वाडका उद्देश्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी दक्षिण दक्षिण एसियामा भारतको काँधमा छ ।

अमेरिकाले दक्षिण एसियामा लागू गरेको इन्डो–प्यासफिक रणनीति (आईपीएस) को उद्देश्य पनि क्वाडसँग मिल्छ । रणनीति अन्तर्गत भारतलाई मुख्य साझेदारको रूपमा अमेरिकाले लिएको छ । नेपालमा विवादित भएको एमसीसी परियोजना पनि इन्डो–प्यासफिक रणनीति अन्तर्गतकै हिस्सा भएको कतिपय अमेरिकी अधिकारीले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

क्वाड सदस्य राष्ट्रहरूबीच विश्व व्यापारमा प्रभूत्व जमाउन ‘अल्टरनेटिभ सप्लाई चेन’ निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहकार्य अगाडि बढेको छ । यसका लागि दक्षिण एसियाको बजारमा भारतले सक्रियता बढाउनुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी ध्रुवीकरणसँगै मुख्यगरी सुरक्षा र व्यापारको विषयमा भारतले छिमेकी राष्ट्रसँग चासो बढाएको छ । श्रीलंका, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, माल्दिभ्स र भुटान लगायतका देशमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न अमेरिका र भारतबीच रणनीतिक साझेदारी हुने प्रस्टै देखिएको छ ।

नेपाल तटस्थ रहन सक्ला ?

शक्तिराष्ट्रबीच ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला भारत र चीनबाट नेपाल तानातानमा पर्ने देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले आफूलाई कसरी तटस्थ राख्न सक्ला ? नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । तर छिमेकी भारत र चीनबीच विवाद बढ्दा कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढ्न सक्छ ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चातुर्य प्रदर्शन गर्न सकेमा नेपाललाई असंलग्न नै राख्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । तर क्षणिक राजनीतिक लाभ र पार्टीगत स्वार्थमा परेर देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी नेताहरूबाट गल्ती हुने खतरा समेत रहेको बताइन्छ । आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्व कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।


Spread the love
  • 56
  •  
  •  
  •  
  •  
    56
    Shares
  •  
    56
    Shares
  • 56
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *