अटेरी सरकार: मान्दैन संसदीय समितिको निर्देशन

Spread the love
  • 100
  •  
  •  
  •  
  •  
    100
    Shares

काठमाण्डौ – ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको पर्दाफास र छानविनमा संसदीय समितिहरुको भूमिका राम्रै हुने गरेको छ । तर समितिहरुसँग कसैलाई कारबाही गर्ने वा उन्मुक्ति दिने अधिकार छैन । सत्य तथ्य विषयहरु उजागर गरेर ततसम्बन्धमा सरकारलाई उचित निर्देशन समितिले दिने गर्दछ । तर समितिले दिने महत्वपूर्ण निर्देशनहरुलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

संसदीय समितिलाई मिनि सांसदको रुपमा लिइन्छ । संसद बैठक नहुँदा पनि समितिहरु सक्रिय हुन्छन् । र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरुमा समितिहरुको भूमिका रहन्छ । विभिन्न मन्त्रालयदेखि विभागलगायत सरकारी निकायमा भएका अनियमितता र गलत कामलाई समितिले खबरदारी गर्दछ । र सम्बन्धित निकायलाई उचित निर्देशन दिने गर्दछ । समितिले दिएका निर्देशन पालना हुने हो भने त्यो देश र जनताको हितमा नै नतिजा देखिने गर्दछ । तर सरकार वा सम्बन्धित निकायहरुले समितिको निर्देशनलाई पालना गरेको पाइदैन ।

पछिल्लो केही महिनायता समितिले जनताको पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच उपचारलगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना गरेको छैन । नेपालमा लकडाउनअघि चीनको वुहानमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको ६ चैतमा बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो ।

जनसंख्याअनुसारको आइसियू, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षणलगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समितिले दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक बसेर कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन् । तर सरकारले मिनी संसदलाई अटेरी गर्दै आएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारलाई बारम्बार सतर्क गराउन खोज्दा पनि सरकारले अटेर गर्नु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँछिन ।

समितिले दिने गरेका निर्देशन एक–आपसमा विरोधाभाष हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेको कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ । अर्कोतिर समितिले दिएका निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन र निगरानी पनि सचिवालयले गरेको छैन । तर आफुहरुले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन भएको छ या छैन भनेर आफुहरुले नियमित रुपमा अनुगमन र सोधपुछ गरेको सभापति सुवेदी दाबी गर्छिन ।

संविधानको धारा ९७ मा संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसदको नियमावली अनुसार यस्ता समितिहरुहरुले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछन् । तर निर्णय पालना गर्न सरकारलाई कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैनन् । जसले गर्दा महत्वपूर्ण निर्देशनहरु पनि सरकारका लागि समान्य विषय हुने गरेको छ ।


Spread the love
  • 100
  •  
  •  
  •  
  •  
    100
    Shares
  •  
    100
    Shares
  • 100
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *