ग्रेटर नेपालको माग राज्यले सम्बोधन नगरे कुनै पनि बेला हतियार उठ्छ: फणीन्द्र नेपाल संयोजक ग्रेटर नेपाल

ग्रेटर नेपाल अभियानका संयोजक फणीन्द्र नेपालले राज्यले ग्रेटर नेपाल अभियानको माग शान्तिपूर्ण ढंगबाट उठाउँदा पूरा गर्न नचाहेकोले अब हतियार सहितको आन्दोलनको आवश्यकता देखिएकोले ग्रेटर नेपाल अभियानले हतियार उठाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् । पिएलए खबरका लागि तुलसी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौँ ।

ग्रेटर नेपाल अभियान कता पुग्यो ?

ग्रेटर नेपाल अभियान हामीले जुन उद्देश्यले सुरु गरेका थियौं त्यो त्यही बिन्दुमा छ त नभनौँ गर संगठनका हिसाबले विस्तारित हुन सकेको छैन । नतिजाको हिसाबले हेर्दा भने ग्रेटर नेपाल अभियानले एउटा उचाइ लिइसकेको सबैले अनुभव गरेका हुनुपर्छ । अब कालापानी मात्रै होइन नालापानी समेत फिर्ता चाहिन्छ भन्ने आवाज संघीय संसदका दुबै सदनमा उठेको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरु राजेन्द्र लिङदेन, रेणुका गुरुङ , रामकुमारी झाँक्री , गंगा चौधरी तथा राष्ट्रिय सभामा दिनानाथ शर्माले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ भने नागरिक स्तरमा समेत ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ भन्ने मत बढेको छ । यस हिसाबले भन्दा ग्रेटर नेपालको मुद्दाले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ । यो उल्लेख्य उपलब्धि हो ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति तपाईंहरुको धारणा के छ ?

नेपाल सरकारले पछिल्लोपटक जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्साप्रति हाम्रा केही प्रश्नहरु सहित समर्थन छ । आफ्नो भूभागलाई नक्सामा समावेश गरेको कुरा देशको जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले पनि विरोध गर्ने कुरा हुँदै । तर आफ्नो देशको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको ७ महिनासम्म किन कुर्नुपर्यो ? त्यतिबेला नै किन जारी गरिएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।

अर्को कुरा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो भूभाग बाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्नुभएको थियो तर उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार हाम्रो भूभाग बाट भारतीय सैनिक हटाउन पहल गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा उहाँ नक्सा जारी गरेको जस लिनतिर लाग्नुभयो जमिन फिर्ता गर्न कुनै पहल गर्नुभएन । सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने ग्रेटर नेपालसँग यो विवादको सिधा सम्बन्ध छैन , किनभने यो त हाम्रो अधीनस्थ भूभाग हो , जब कि हाम्रो माग ग्रेटर नेपाल हो ।

ग्रेटर नेपालको नक्सा

हाम्रो विशाल भूभाग गुम्नुमा कसको कमजोरी रह्यो ?

ग्रेटर नेपालको भूभाग गुम्नुमा हाम्रै कमजोरी रह्यो । तत्कालीन समयका शासकले बुद्धि नपुर्‍याउँदा नै हाम्रो भूमि गुमेको हो । बेलायतीहरूले यो क्षेत्र छोड्ने पूर्वसन्ध्यामा ३ पटकसम्म तिम्रो भूभाग फिर्ता लैजाऊ भनेर गरेको आग्रहलाई समेत वेवास्ता गर्‍यौँ , त्यसको परिणाम हाम्रो भूभाग फिर्ता आउन सकेन ।

अर्कोतिर १९५० मा भएको नेपाल र बेलायतबीचको सन्धिले यसअघिका सबै सन्धि सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । त्यो अवस्थामा सुगौली सन्धिको आधारमा गुमेको हाम्रो भूभाग स्वत: फिर्ता हुनुपर्ने हो । हाम्रो नेतृत्वको कमजोरीले हाम्रो विशाल भूभाग गुमिरहेको अवस्था छ ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका सरकारले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाएनन् ?

पहिलो कुरा त नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनामा इन्डियाली सहयोग थियो । अर्कोतिर राजा त्रिभुवन इन्डियाको शरणमा गएपछि उसकै सहयोगमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो भनिन्छ । तर मेरो भने यसमा आफ्नै बुझाइ छ । राजा त्रिभुवनलाई भारतले शालीन अपहरण गरेर लगेको थियो ।

राजा त्रिभुवनलाई भारतले अपहरण गरेर लगेको थियो ?

हो, १९५० अक्टोबर ३० मा बेलायतसँग नेपालको सन्धि भएपछि यसअघिका कुनै सन्धि सम्झौता अस्तित्वमा रहेनन् भनेको एक हप्तापछि नै राजा त्रिभुवनलाई अपहरणको शैलीमा शीतल निवास (पहिले भारतीय दूतावास शीतल निवासमा थियो) मा अपहरणको शैलीमा लगियो र दिल्ली पुर्‍याइयो । कांग्रेसले भने राजा त्रिभुवनलाई पाल्पा लैजान खोजेको थियो ।

भारतमा लगेपछि राजा, राणा र कांग्रेसलाई आपसमा कहिल्यै भेट गराइएन । त्यतिबेला राजालाई तिमी पूर्ण राजा बन ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाऊ भनियो, राणालाई तिमी प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन्छौ ग्रेटर नेपालको कुरा छाडिदेऊ भनियो भने कांग्रेसलाई ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाउने सर्तमा केही समयपछि राणालाई हटाएर उसले प्रधानमन्त्री पद पाउने आश्वासन दिइयो । यदि यस्तो भएको थिएन भने आन्दोलन गर्ने कांग्रेस प्रधानमन्त्री हुने राणा (मोहन शमशेर) हुन्थ्यो ?

त्यसपछि ग्रेटर नेपालको कुरालाई रोक्नकै लागि इन्डियाली सरकारले त्रिभुवनसँगै पठाएको सचिव नेपालको क्याबिनेट बैठकमै बस्न थाले । यो परम्परालाई राजा महेन्द्र राजा भएपछि तोडे ।

राष्ट्रियताको सवालमा राजा महेन्द्र निकै सचेत थिए भनिन्छ, उनको तत्कालीन भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हो , राष्ट्रियताको सवालमा राजा महेन्द्र पक्कै पनि सचेत थिए । उनकै दूरदर्शिताका कारण मेची-कालीबाहिर परेका नेपाली हरूसँग सुमधुर भावनात्मक सम्बन्ध रहन सक्यो । राज्यलाई एकताको सूत्रमा कसरी बाँधेर राख्न सकिन्छ भन्ने पर्याप्त ज्ञान उनमा थियो । विकासका पूर्वाधारको निर्माण र प्रशासनिक प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर उनले नेपाललाई आधुनिक बाटोमा डोर्‍याएर लगे । तर कालापानीमा उनकै शासनकालमा इन्डियाली अर्ध सैनिक बल बस्न थाल्नुले उनको राष्ट्रियताप्रति एउटा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ ।

तत्कालीन युवराज महेन्द्रको जानकारीमै सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपालका श्री ३ तथा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जबरा र नेपालका लागि इन्डियाली राजदूत सिपिएन सिन्हाबीच `नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धि´ भएको थियो । त्यही सन्धिको धारा १ र ८ ले सुगौली सन्धि खारेज गरेको देख्दादेख्दै गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा उनको ध्यानाकर्षण नहुनुले उनको कमजोरी साबित गर्छ ।

हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन अहिलेको सरकारले कस्तो प्रयास गरेको छ ?

अहिले झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ तर यतिबेला यो सरकारको प्रयास भने उल्टो बाटोमा छ । ग्रेटर नेपालको कुरा छोडेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरेर चिर निन्द्रामा सुतेको छ । सरकारको मनसाय त हामीले ग्रेटर नेपालको मुद्दा नउठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाएकै कारण म अहिलेसम्म ६० पटकभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा परेको छु । सरकारको प्रयास यही नै हो । ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई हामीले जहिल्यै उठाउने हो तर पनि अगस्ट १५ भारतले स्वतन्त्रता पाएको दिन, डिसेम्बर २ बेलायतले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको दिन, मार्च ४ नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दिन र जनवरी २६ भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न जाँदा पक्राउ परेको शृङ्खला हो यो ।

यथार्थमा सरकारले हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन कुनै ठोस पहल गरेको छैन । अब सरकारलाई हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता गर्न बाध्य बनाउने दायित्व हामी आम नागरिकको हो ।

हामीले गुमाएको ग्रेटर नेपालको भूभाग फिर्ता गर्ने बाटो के हो ?

यसका २ वटा बाटा छन् । पहिलो राष्ट्रिय बाटो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बाटो ।
पहिले राष्ट्रिय बाटो र पाटोको चर्चा गरौँ । राष्ट्रिय बाटो भनेको आफ्नै सरकारलाई हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता चाहियो भनेर जनस्तरबाटै दबाब बढाउनुपर्‍यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले उठाएको गणतन्त्र र संविधानसभामा त्यो बेला संसदीय राजनीतिको मूल धारमा रहेका कांग्रेस एमालेजस्ता संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने दलहरू जसरी आउन बाध्य बने , त्यसै गरी नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई ग्रेटर नेपालको यो मुद्दा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गराउन बाध्य पार्न सकिन्छ , तर यो नागरिकहरूको दबाबमा मात्र सम्भव छ ।

उदाहरणको लागि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा यो पटक संसदमा रहेका सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिने वातावरण तयार भयो । यसको विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्ने सांसद् सरिता गिरीलाई उनकै दलले कारबाही गर्ने परिस्थिति बन्यो भने यसअघि भारत निकट भनिदै आएका मधेसकेन्द्रित नेताहरू उपेन्द्र यादव (केही तथ्यलाई अतिरञ्जित गरेपनि) र राजेन्द्र महतोको स्टेटमेणन्टको सिंगो देशले स्वागत गर्ने वातावरण बन्नु नागरिकको सचेतताको परिणाम नै हो ।

अर्को अन्तराष्ट्रिय बाटो भनेको यो मुद्दालाई जतिसक्दो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो कुरालाई लैजानु नै हो । मैले आफैँले पनि सन् २०१९ मार्च १५ मा स्विटजरल्याणन्डको जेनेभामा गएर संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाएँ । १ मिनेट १३ सेकेन्डको उक्त स्टेटमेन्टले सारा संसारका सामुन्ने छिमेकी इन्डियाले गरेको औपनिवेशिकता र थिचोमिचोको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यस्तै मे १५ मा बेइजिङमा भएको एसियाली सम्मेलनमा पनि मैले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाएको थिएँ । सम्मेलनपछिको अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा अफगानिस्तान, मोरक्को, त्रिपुरा, मणिपुर , मिजोरम, श्रीलंका लगायतका ठाउँका प्रतिनिधिसँग भारतले नेपाली भूमिमाथि गरिरहेको औपनिवेशिक शासन र थिचोमिचोको चर्चा भयो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लविङ र क्याम्पेनिङले पनि ग्रेटर नेपालको कुरालाई अगाडि बढाउन निकै ठूलो मद्दत मिल्छ भने छुट्टै अलायन्स बनाएर सामूहिक प्रयास पनि गर्न सकिन्छ ।

ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा नजिर के छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय नजिर हेर्ने हो भने पनि हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता नपाउने कुरै छैन । बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ चीनले फिर्ता पाउँछ, पोर्चुगलको उपनिवेश रहेको मकाउ फिर्ता हुन्छ भने बेलायतले नै कब्जा गरेको हाम्रो भूभाग किन फिर्ता नपाउने ?

१८४२ मा भएको नानकिन सन्धि (जसलाई हङकङ सन्धिका नामले चिनिन्छ) को आधारमा चीनले हङकङ माथिको नियन्त्रण गुमायो । १८९८ मा गएर काउलुन भन्ने समुन्द्री टापु बेलायतले ९९ वर्षको लागि लिजमा लियो । जसको सम्झौता १९९७ मा सकिन्थ्यो तर चाइनाले काउलुन टापुमात्रै नभएर सिंगो हङकङ नै फिर्ता चाहिने मागदाबी गर्यो र त्यसमा सफल पनि भयो । पोर्चुगलको उपनिवेश रहेको मकाउ पनि चीनले फिर्ता लियो । नानकिन सन्धिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामीले सुगौली सन्धिको आधारमा गुमाएको भूभाग फिर्ता पाउँछौँ ।

अर्कोतिर १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिलाई सदाको निमित्त (in perpetuity) भएको भनिन्थ्यो । तर १८१६ डिसेम्बर ८ मा कोसीदेखि राप्तीसम्मको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ब्रिटिशहरूले नै गरे भने डिसेम्बर ११ मै नेपालले उक्त भूभाग फिर्ता पायो । अर्कोपटक १८५७ मा भएको लखनउको सिपाही विद्रोह दबाउन फौज पठाई सहयोग गरेकोले बकसबापत कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया फिर्ता पाएको नजिर छ भने अब हामीले गुमेको बाँकी भूभाग किन फिर्ता नपाउने ?

त्यति पहलले पनि भएन भने आफ्नो माग पूरा गराउन के गर्नुहुन्छ ?

हेर्नुस्, नेपालको राजनैतिक इतिहासमा हतियार नउठाईकन कुनै परिवर्तन भएको भएको देख्नुभएको छ ? अब शान्तिपूर्ण ढंगबाट हाम्रो माग संबोधन नभए सशस्त्र आन्दोलनको विकल्प छैन ।

म फेरि जोड दिएर दोहोर्‍याएर भन्दै छु , शान्तिपूर्ण रूपमा उठाएको ग्रेटर नेपालको माग नचाहनु भनेको राज्यले नै हतियार उठाउन बाध्य पार्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु हो । अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा उठाउँदै आएको ग्रेटर नेपाल कायम गरियोस् भन्ने आवाज राज्यले सुन्न चाहँदैन भने हामीसँग सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने बाटोमात्र बाँकी रहन्छ । त्यसैले बल अब सरकारको कोर्टमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *